मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कडून अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या ‘तिसरी मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता मोठी गती मिळाली आहे. कर्नाळा – साई – चिरनेर या परिसरात विकसित होणाऱ्या या नवनगरासाठी भूसंपादन आणि भूवाटपाचे सर्वसमावेशक धोरण अखेर राज्य सरकारने मंजूर केले आहे.
सोमवारी नगर विकास विभागाकडून यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे.
अटल सेतूमुळे वाढले विकासाचे दरवाजे
मुंबई आणि नवी मुंबई यांदरम्यानचा प्रवास वेगवान करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या अटल सेतूमुळे या परिसराचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे.
या सेतूमुळे दोन्ही शहरांतील अंतर कमी झाले असून, आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणात विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर MMRDA ने तिसरी मुंबई विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.
३२३ चौ. किमी क्षेत्रात उभारली जाणार नवी शहररचना
रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील सुमारे ३२३.४४ चौ. किमी क्षेत्रात तिसरी मुंबई विकसित केली जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी MMRDA ला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, संपूर्ण शहर नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित केले जाणार आहे.
जमीन मालकांना २२.५% विकसित भूखंड परतावा
या धोरणानुसार खासगी जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून दिला जाणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- २२.५% विकसित भूखंड परतावा
- ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी भूखंड असल्यास रोख मोबदला
- पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया
यामुळे जमीन मालकांना योग्य मोबदला मिळण्याची हमी मिळणार आहे.
पास थ्रू पॉलिसीद्वारे औद्योगिक विकासाला चालना
अविकसित भागांमध्ये औद्योगिक विकासासाठी ‘पास थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत:
- भूसंपादनाचा खर्च टप्प्याटप्प्याने वसूल केला जाईल
- पायाभूत सुविधांचा खर्च भूखंडधारकांकडून घेतला जाईल
- भविष्यातील वाढीव मोबदला देखील वसूल केला जाईल
यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार असून, आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
परकीय गुंतवणुकीला प्राधान्य
तिसरी मुंबई प्रकल्पात परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मुख्य अटी:
- किमान १०० एकर जमीन
- २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक (४ वर्षांत)
- अविकसित जमिनीची विक्री/हस्तांतरणास मनाई
यामुळे प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर जागतिक गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती
या संपूर्ण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती प्रकल्पाची पारदर्शकता, गती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करेल.
लवकरच सुरू होणार प्रत्यक्ष काम
शासन निर्णय जाहीर झाल्यामुळे आता तिसरी मुंबई प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि निवास यामुळे हे शहर भविष्यात एक नवीन विकास केंद्र म्हणून उदयास येईल.
अटल सेतू परिसरात उभारली जाणारी तिसरी मुंबई ही केवळ एक शहररचना नसून भविष्यातील आर्थिक आणि शहरी विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
योग्य नियोजन, गुंतवणूक आणि पारदर्शक धोरणांमुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
